प्रचण्ड सरकार विरुद्ध ओली सरकार गएपछि किसान व्यवसायीले पठाए प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुल्लापत्र (पत्रसहित) ।

0
332

 माघ २८ काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा इच्छुमति तरकारी बजार किसानलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णयको विरुद्धमा ओली सरकार जान खोजेपछि  इच्छुमति तरकारी बजारमा व्यवसायीहरु आक्रोशित बनेका छन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बेला हरित कृषि सहकारी अन्र्तरगत तरकारी बजार सञ्चालन गर्न दिने गरि २५ बर्षे करार सम्झौता भएको थियो । तरकारी बजारमा बिचौलिया र ठेकेदारको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले किसानलाई बजार सञ्चालनको जिम्मा दिएपनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भने तरकारी बजार किसान व्यवसायीले नभई ठेकेदारले चलाउनुपर्छ भन्ने मनसायका साथ जग्गा खोस्न चलखेल गरेको छ ।

सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड दोश्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७३ पौष २९ गते बसेको समाजकल्याण परिषदको बोर्ड बैठकले तरकारी बजारमा ठेकेदार र किसान व्यवसायीबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद बारे अध्ययन गर्न समिती गठन गरि सोहि समितीले बजार किसानहरुलाई दिन उपयुक्त हुने सिफारिश गरेको आधारमा प्रचण्ड सरकारले किसान व्यवसायीको हितलाई केन्द्रमा राखेर हरितकृषि सहकारी माताहतमा रहने गरी बजार सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवं समाजकल्याण परिषद्का अध्यक्ष प्रचण्डकै अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले दिएको अख्तियारीका आधारमा २०७४ सालमा समाज कल्याण परिषदले व्यवसायीहरुको सहकारीलाई दिने निर्णय गरेको तरकारी बजार अहिले ओली सरकारले किसानका हित विपरित आयोगमार्फत छानबीन गरी प्रचण्ड सरकारले गरेको सम्झौतालाई गैर कानुनी ठहर गरिदिएको छ ।

समाजकल्याण परिषदले २०७४ असोजमा त्यस जग्ग्गामा नमुना कृषि बजार सेवा केन्द्र बनाउने गरी सात रोपनी जग्गाको वार्षिक एक करोड चवालीस लाख भाडा तिर्ने गरी हरित कृषि सहकारी संस्थासँग सम्झौता गरेको थियो ।
यता परिषद् मताहतमै सञ्चालनमा रहेको फनपार्कले ओगटेको ६० रोपनीको ५ लाख ५० हजार, फन पार्कभित्रै बाल उद्यान २७ रोपनीको मासिक १२ हजार र खुला बजारले ओगटेको जग्गाको जम्मा १२ रुपैयाँ प्रति वर्ग फुटका दरले भाडामा लगाइ छ। । तर तरकारी बजारको भाडा भने करिब ४० रुपैयाँ प्रति वर्ग फुट परेको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले अहिले सार्वजनिक टेण्डर नगरी किसान व्यवसायीलाई नै स्वामित्व दिने गरी र आर्थिक नोक्सानी नहुने गरी भाडामा दिने गरी गरिएको सम्झौता गैरकानूनी भएको भन्दै मन्त्रीपरिषदको बैठकले समाजकल्याणका पदाधिकारीलाई स्पष्टिकरण नै सोधेको छ ।

समाजकल्याणका अरु जग्गा कौडीको भाऊमा भाडामा लगाएको प्रति कुनै चासो नदिएको ओली सरकार किसान व्यावसायीले सहकारी मार्फत सञ्चालन गरिरहेको बजार प्रति गिद्धे नजर दौडाएको छ । त्यतिमात्रै होइन पूर्वप्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर गरेको निणर्यलाई तनाशाही ठगबाट अवैध घोषणा गरिदिएको छ । जसले गर्दा व्यवसायीहरु आक्रोशित बनेका छन् ।
परिषदले खुला बजार व्यवसायी समितिलाई जग्गा न्यून मूल्यमा दिँदा कुनै प्रश्न नउठ्नु तर प्रचण्ड सरकारले किसानलाई बढी भाडा आउनेगरी जग्गा भाडामा दिने निर्णयको विरोध गरेर ठेकेदार प्रथा र विचौलियाकै पक्षमा सरकार देखिनुले सरकारप्रति नै प्रश्न उठेको हरितकृषि सहकारीका कार्यकारी निर्देशक कोमलचन्द्र बरालको भनाई छ ।
इच्छुमति तरकारी बजारका अध्यक्ष कुमार तिमिल्सीनाले बिचौलिया र दलालमुक्त किसान बजार निर्माण गर्ने योजना अनुरुप तीन वर्षमा नमुना कृषि बजार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेर आफुहरु अँगाडी बाढीरहको बेला अहिले सम्झौता गैर कानुनी र परिषदलाई हानी नोक्सानी पुगेको ठहर छानबीन आयोगले गरेपछि व्यवसायीहरु थप आक्रोशित बन्न पुगेको बताए । उनले भने, सरकार किसान बर्गको पक्षमा नभई विचौलियाको पक्षमा रहेको जस्तो देखियो किसानको पिरमर्का नबुझ्ने सरकारले समृद्धी ल्याउँछौ भनेर भाषण गर्नुको कुनै तुक छैन ।
२०५६ सालमा रत्नपार्कको फुटपाथमा तरकारी बेच्दै आएका किसानहरुलाई तत्कालिन नगरप्रमुख केशव स्थापितले इच्छुमतिस्थित टुकुचा खोलाको बगरमा टहरा बनाइ खोला बगरमा तरकारी बजार स्थापना गर्ने वातावरण बनाइदिएका थिए।यसैबीच सरकारले किसानलाई विस्तपित गरी ठेकेदार र विचौलियालाई तरकारी बजारको जिम्मा दिने षड्यन्त्र गरेपछि तरकारी बजारमा आवद्ध किसानहरुले कृषिबजार र व्यावसायीको व्यवसाय सुरक्षित गराइदिन मागगर्दै प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक पत्र नै लेखेका छन् । जुन यसप्रकार छ ।

संमाननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
सिंहदरवार, काठमाडौ ।

विषयः कृषिबजार स्थायित्वगरी किसान व्यवसायीको व्यवसाय सुरक्षित गरिपाऊँ।

उपरोक्त सम्बन्धमा विगत २०५४ सालदेखि हामी आफैँले टहरा निर्माण गरी २०६ परिवार कृषि व्यवसायीहरु समाजकल्याण परिषद्को मातहतमा रहेको का म पा ३१ हाल २८ बागबजार स्थित ईच्छुमति सामुदायिक कृषि बजारमा नियमित रुपमा व्यवसाय गर्दै आइरहेको व्यहोरा उहाँहरुलाई अवगत गराउँदछौँ । बजार स्थापना लगत्तै ६ महिनापछि परिषद्ले टेन्डर गरी बजार रहेको जग्गामा एक व्यक्तिलाई ठेक्कामा दियो । ठेदारले २०६३ सम्म आउँदा एक करोड दश लाख सम्म भाडा नतिरेपछि परिषद्ले ठेक्दारसँगको करार भंग गरी २०६३ साल पुस १६ गते परिषद्को कार्य समितिको बैठकबाट अर्को व्यवस्था नहुन्जेल सम्मको लागि व्यवसायीहरुलाई भाडा कार्ड मार्फत बजार संचालन गर्ने बजार व्यवस्थापन, फोहोर, पानी, बत्ती, सुरक्षा आदिको जिम्मा व्यवसायीको समितिले आफैंले गर्ने निर्णय गर्यो ।

सोही निर्णय बमोजिम २०७४ असोज सम्म बजार संचालनमा आइरहेको थियो । यो बीचका ११ बर्षमा
नत बजारको विकास हुन सक्यो नत बजार निर्माण प्रकृयामा कुनै कार्य भयो । काठमाडौको मुटुमा रहेको कृषि बजार व्यवस्थित नहुने र फुटपाथमा जस्तै फोहोर भुइँमा राखेर कृषि उपज बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताकाबीच हामीले समाजकल्याण परिषद् , मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायमा बजार स्थायित्वर विकासका लागि बारम्बार निवेदन गर्यौ । यसै सन्दर्भमा तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ज्यू ले २०७३ मा संसदमा पेश गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौ उपत्यका भित्र २० वटा कृषि बजार निर्माण गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भयो । यसै संघर्भमा कृषि बजार निर्माणका लागि भएसम्म सरकारी नभए नीजि जग्गा समेत लिजमा लिएर कृषि सहकारी मार्फत कृषि बजार संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने कृषि मन्त्रालयको कार्ययोजना समेत सार्वजनिक भयो ।

त्यही कार्ययोजनाको आलोकमा ईच्छुमति सामुदायिक कृषि बजारमा व्यवसाय गर्ने हामी व्यवसायीहरुको साझा संस्था हरित कृषि सहकारी संस्थाको तर्फबाट कृषि मन्त्रालयमा कृषि बजार स्थायित्वको लागि निवेदन गर्यौ । कृषि मन्त्रालयको तर्फबाट समाजकल्याण मन्त्रालयलाई उक्त कृषि बजार स्थायित्वको लागि सिफारित गरियो भने हरित कृषि सहकारीको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा समाजकल्याण मन्त्री सम्माननीय श्री पुष्पकमल दाहाल ज्यू लाई सम्बोधन गरी कृषि बजार स्थायित्वको लागि सम्पूर्ण व्यवसायीहरुको हस्ताक्षर सहित निवेदन गरियो ।

सम्माननीय प्रधान मन्त्री एवं तत्कालीन समाजकल्याण मन्त्री श्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा मितिः २०७३\०९\२९ गते बसेको परिषद्को बोर्ड बैठकले परिषद्को नाममा का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३१ बागबजार स्थित टुकुचा ईच्छुमति तरकारी बजार सम्बन्धमा भइरहेको विवाद दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न जरुरी रहेको र उक्त विवाद समाधानार्थ आवश्यक छानविन, अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने देखिएकोले परिषद् कार्य संचालन समिति परिषद् कार्यालयका तर्फबाट एक छानविन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले यस सम्बन्धमा आवश्यक राय सहितको प्रतिवेदन तयार पारी एक महिना भित्रमा परिषद् कार्य संचालन समिति समक्ष पेश गरी कार्य संचालन समितिको उक्त प्रतिवेदन सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरी लागु गर्नका लागि आजको बैठकले परिषद् कार्य संचालन समितिलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भयो साथै समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि किसान व्वयसायीलाई दिने निर्णय गरियो भन्ने निर्णय भयो ।

परिषद् बोर्डको सोही निर्णय बमोजिम यस क्षेत्रको बिबाद अन्त्य गरीसमुचित ब्यबस्थापन गर्न बिभिन्न मितिमा गठन भएका समिति हरुको निष्कर्ष,यस अघि परिषद्ले भृकुटिमण्डपस्थित खुल्ला बजारब्यबसायीहरु संग गरेको संझौता, तथा नेपाल सरकारले कृषि बजार तथा सहकारी प्रबर्धनका क्षेत्रमा अंगिकार गरेको नीति हरुको समिक्षा गर्दै २०७४र०६र२५ गते बसेको परिषद् कार्य समितिको बैठकले हरित कृषि सहकारीसँग ३ वर्ष भित्रमा नमुना कृषि सेबा केन्द्र निर्माणका लागि २०७४ कार्तिक १ गते देखि लागु हुनेगरी सम्झौता सम्पन्न भयो । धरौटी बापत तिन महिना बराबरको रकम ३२ लाख ६७ हजार परिषद्मा बुझाइयो भने मासिक भाडा १० लाख ८९ हजार र बाहलकर १ लाख ८ हजार ९ सय समेत गरी जम्मा ११ लाख ९७ हजार ९ सय रुपैयाँ नियमित प्रति महिना परिषद्लाई सम्झौता बमोजिम भाडा रकम बुझाइरहेका छौँ । यहि सम्झौताको आधारमा हाल सम्म पनि बजार संचालन भइरहेको छ ।

खोलाको मापदण्ड र विधुत उच्च प्रसारण लाइनको मापदण्ड छोडी करिव चार रोपनी जग्गाको त्यति धेरै भाडा तिरेर विगत २१ वर्षदेखि यहि ठाउँमा व्यवसाय गरिरहेका हामी व्यवसायीहरुलाई हालसम्म पनि परिषद्ले सहकारीसँग मासिक रुपमा बहालकर लिने तर महानगरलाई वहालकर नतिरेका कारण महानगरको तर्फबाट सहकारी तथा व्यवसायीहरुका कुनै पनि निवेदन उपर परिषद्बाट बहालकर प्राप्त नभएसम्म कुनै कारवाही अगाडि नबढाउने भन्ने निर्णय भएकोले हालसम्म पनि बजार पुनः निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकिएको छैन तथा व्यवसाय दर्ता एवं नविकरणको कार्यमा समेत अवरोध भइरहेको छ । यस बीच समाजकल्याण परिषद्मा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न बनेको उच्च स्तरीय आयोगको प्रतिवेदनले हरित कृषि सहकारी संस्था लि।सँग भएको उक्त निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा भएको व्यवस्था अनुसार टेन्डरमा नगई सहमतिमा २५ वर्ष सम्झौता भएकोले यसरी गरिएको सम्झौतामा बदनियत देखिएको र सम्झौता गर्ने कार्य समितिलाई कारवाही गर्ने सिफारिस गरिएकोले हाल बजारमा अस्थिरता पैदा भएको छ ।

विगत दुई दशकदेखि व्यवसाय गरिरहेको परिषद्लाई सुरुमा २०६३ मा ठेकदारले बुझाउने गरेको रु ५ लाख ५० हजार बराबरको भाडा रकमबाट नघट्ने गरी सुरुमा ५ लाख ५० हजार भाडा बुझाएका थियौँ । २०७२ मा आएर परिषद्ले ८०५ वृध्दि गरी ९ लाख ९० हजार र हाल २०७४ कार्तिक १ गतेदेखि पुनः १०५ भाडा वृध्दि र १०५ बहालकर समेत गरी हाल ११,९७,९०० रुपैयाँ प्रतिमहिना बुझाइरहेका छौँ ।खोलाको मापदणड र बिध्युतको उच्चप्रसारण लाईनको मापदण्ड एबं तत्कालिन पेट्रोल पम्पसम्म जाने बाटो कटाँउदा बाँकी रहने करिब चाररोपनी जग्गाको मासिक १२ लाख भाडा र कर रकम परिषद्ले यस आसपासको अन्य जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा लिएको भाडाको तुलनामा सैयौं गुणा बढी रकम हो । यस सँगै जोडिएका ६५ रोपनी फनपार्कको भाडा मासिक ५ लाख ५५ हजार , २५ रोपनी ल्यामःपुचको मासिक १२ हजार, ३१ रोपनी निम्म ब्यापार संघको मासिक ६ लाख रहको छ।

यो बिषयलाई गम्भीरता पुर्बक नलिई सैयौ किसान र कृषि ब्यबसायीको उठिबास हुने किसिमले आयोगले यस बजारको अन्तर्बस्तुनै नबुझी र त्यसको गहिराईमा नै नपुगी एउटा सामान्य नयाँ जग्गाको नयाँ ठेक्कामा दिदाँ अपनाउनुपर्ने सामान्य नियमलाई मात्र समाति सतहि ढंगले निष्कर्ष दिनु सरकारले अघिसारेको समाजबादी नेपाल निर्माणगर्ने अभियानको बिरुद्ध रहेको हाम्रो ठहर छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले घोषणा गरेको दीगो आर्थिक सम्वृध्दि र तीव्र विकास तथा सुखी नेपाली सम्वृध्द नेपालको अभियानलाई सहयोग गर्ने गरी सहकारीको उद्देश्य अनुरुप ग्रामिण क्षेत्रमा व्यापक रुपमा कृषि समूह वा सहकारी मार्फत सामुहिक कृषि उत्पादन गर्ने एवं सहरी क्षेत्रमा सहकारीले जग्गा लिजमा लिएर कृषि बजारहरु निर्माण गरी कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज सहकारीको ढुवानीमा सिधै उक्त बजारहरुमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने र सकेसम्म उत्पादन गर्ने कृषि समूह वा सहकारीका प्रतिनिधि आफैंले सहकारीद्वारा निर्मित उक्त बजारहरुमा बसी बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य यस सहकारीले गर्दै आइरहेको छ । यसो गर्दा उत्पादक र उपभोक्ताको बीच सिधै सम्पर्क स्थापित हुने र बीचका बिचौलियाहरुले उत्पादन र उपभोक्ताका बीच बसी ठगी गर्ने प्रथाको अन्त्य गर्न सकिन्छ साथै कालिमाटीको बजारले उपभोक्तालाई पुर्याउन नसकेको सुविधाप्राप्त हुने तथा ग्रामिण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना भई युवा विदेश पलायन हुने परिस्थितिको अन्त्य गर्नसकिन्छ भने कृषि उपजमा देश आत्मनिर्भर हुने बाटोमा अगाडि बढ्छ । त्यसका लागि यस कृषि बजारको स्थायित्व आवश्यक छ ।

यस सामुदायिक कृषि बजारलाई स्थायी र दीर्घकालिन कृषि बजारमा परिणत गर्न सहकारी र सरकारले संयुक्त लगानीमा कृषि बजार केन्द्रको स्थापना गरी कृषक र कृषि व्यवसायको स्थायित्व र विकास गर्न सकिन्छ । हाल यो सहकारीले गैरीगाउँ, कठमान्डौ र बागबजार काठमाण्डौमा कृषिबजार संचालन गरी करिव १००० परिवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ भने सामाखुसी र तीनकुनेमा एक महिना भित्र कृषि बजार संचालनमा ल्याई थप १००० परिवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

उपयुक्त कार्यको लागि तत्काल निम्न कार्यहरु गर्न जरुरी छः

1.(२०५४ मा व्यवसायीद्वारा स्थापित र २०६३ पुस १६ देखि व्यवसायीहरुद्वारा व्यक्तिगत रुपमा संचालन गरिएको यस कृषि बजारलाई तिनै व्यवसायीहरुद्वारा २०६९ मा स्थापित हरित कृषि सहकारीसँग भएको २५ वर्षे संझौतालाई नयाँ र अन्य कुनै व्यक्तिलाई ठेक्का दिइएको नभई २०६३ पुस १६ कै निर्णयको निरन्तरतामा अर्को स्थायी व्यवस्था गरिएको मात्र हो। तसर्थ यो कुनै नयाँ जग्गा नयाँ ब्यक्तिलाई भाडामा दिएको होईन।बिगत २३ बर्ष देखि परिषद्ले तोकेबमोजिम पुरानो भडामा दुईबर्ष अगाडी ८०५ भाडा बृध्दीगर्दा समेत चुपचाप तिरि बसिरहेको र पुनः१०५ भाडा त्यसको १२५ कर समेत तिर्नेगरी गरिएको उक्त सम्झौताले कहि कतैपनि परिषदलाई हानीनोक्सानी गरेको छैन ।तसर्थ यस सहकारीले अगाडी सारेको कृषि बजार स्थायित्व र दीगो बिकासकालागि को लागि कृषि बजार केन्द्रको स्थापना गर्ने कार्यलाई सहयोग पुर्याउन छानविन समितिले हाम्रो संधर्भमा गरेको उक्त निष्कर्ष गलत रहेकोले त्यसलाई खारेज गरियोस् ।

2.नेपाल सरकारको काठमाडौ उपत्यका भित्र तत्कालीन अवस्थामा २० वटा कृषि बजार स्थापना गर्ने त्यसका लागि भएसम्म सरकारी वा संस्थागत नभए नीजि जग्गाहरु समेत लिजमा लिएर भएपनि कृषि सहकारी, समूह वा कम्पनी मार्फत कृषि बजार निर्माण गर्ने योजना अनुसार यस कृषि बजारलाई कृषि सहकारी मार्फत निर्माण र संचालन कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउने कार्य सुरु गरियोस् ।

3.परिषद्लाई सहकारीले तिरेको बहालकर तत्काल महानगरपालिकामा बुझाई वा आगामी दिनमा सहकारीले परिषद्मा नबुझाई सिधै महानगरमा उक्त बहालकर बुझाउने व्यवस्था मिलाउन सहकारीलाई पत्राचार गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस ।

4.कृषि मन्त्रालयमार्फत संचालित अन्य सरकारी कृषिबजार हरुको तुलनामा सैयौगुणा बढि बहाल तिरेर बिगत २४ बर्षदेखि संचालनमा आईरहेको यस कृषि बजारलाई कृषि मन्त्रालय मातहतमा संचालन भएका अन्यबजार हरु सरह हुनेगरी यस कृषि सहकारी मार्फत बजार संचालनमा गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस ।

                                                                                            कोमल चन्द्र बराल

                                                                                                    कार्यकारी प्रमुख