दलहरुबीच भागबण्डा नमिल्दा संसदीय समिति गठनमा ढिलाई ।

0
158

३२ असार, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय समितिमा बढी हिस्सा मागेपछि संसदीय समिति गठन अन्योलमा परेको छ । यता सदनमा दुई तिहाइ बहुमत पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भने संसदीय परम्पराअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिबाहेक अन्य समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिन तयार छैन ।प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनले सर्वसम्मत रुपमा आआफ्ना नियमावली पारित गरिसकेका छन् ।

के छ व्यावस्था
नियमावलीले ३ वटा विशेष समिति, प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रियसभामा ४ समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समिति र संविधान कार्यान्वयन विशेष समितिमा राष्ट्रियसभाबाट ३ र प्रतिनिधिसभाबाट १२ सदस्य रहन्छन् । महाभियोग समितिमा भने प्रतिनिधिसभाका सदस्यमात्र रहन्छन् ।यी ३ विशेष समितिबाहेक प्रतिनिधिसभाका १० समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख विपक्षलाई दिने प्रचलन छ ।तर प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले भने लेखाबाहेक पनि प्रतिनिधिसभाका थप २ समितिको सभापति दावी गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रियसभाका ४ मध्ये एक र ३ वटा विशेष समितिमध्ये एउटामा सभापति दावी गरेको छ ।कांग्रसेले कुल मिलाएर १७ समितिमध्ये ५ सभापति नपाए विशेष समितिबाहेक अन्य समितिमा सदस्य नपठाउने बताउने गरेको छ ।

सत्तापक्षिय दल नेकपाले भने लेखा समिति सभापति बाहेक अन्य दिन नसकिने बताउने गरेको छ ।संसदीय समितिहरुले पूर्णता नपाउँदा मन्त्रालय र सरकारी निकायका काम कारबाहीको संसदीय अनुगमन तथा नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।यता सभामुख कृष्णबहादुर महराले भने दलहरुलाई छिटो सहमति गरेर आउन बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन् तर पनि दलहरु आ—आफ्नो अडानमा टसकोमस नहुँदा संसदीय समिति गठनमा ढिलाई भएको छ ।