प्रदेश प्रमुख र मुकाम तोक्ने संबैधानिक ब्यबस्था ।

0
1056
यम कुमार योन्जन,अधिवक्ता ।
प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको राजधानी तोक्ने बिषयको विवाद अहिले चरम उत्कर्शमा पुगेको छ । यी दुई मध्ये पहिलो विषय सहजै टुंगिने प्रकृतिको भएपनि प्रदेशको राजधानी तोक्ने दोस्रो विषय भने निकै पेचिलो र गम्भीर बन्दै गएको देखिन्छ । प्रसंग प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति सम्बन्धमा रहेको संबैधानिक ब्यबस्थाबाट सुरुवात गर्न हुन्छ । संविधानको धारा १६३ ले प्रदेश प्रमुख सम्बन्धि ब्यबस्था गरेको छ। यसैगरी धारा १६३(१) मा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश प्रमुख रहनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
संविधानमा उल्लेख भएको उक्त ब्यबस्था बमोजिम नेपाल सरकारले यथाशक्य आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा रहेको प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगलाई प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्म निर्वाचनको मतपरिणाम बुझाउने बैधानिक ठाँउ नहुने भएकोले पनि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ निर्बाचित जनप्रतीनिधिको सपथ ग्रहण देखि लिएर अन्य संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको प्रशासनिक कामकारबाही द्रुत गतिमा संचालन गर्न पनि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति कसले गर्ने त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ ।
यसबारे संविधानको धारा १६३(२) मा रास्ट्रपतिले प्रदेशको लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । सरकारले राजनीतिक सहमतिमा वा एकलौटी आफु अनुकुलको प्रदेश प्रमुखहरुको नाम रास्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही सिफारिस अनुसार रास्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेश प्रमुखको नियुक्त गर्नेछ भन्ने नै संबैधानिक प्राबधानको उदेश्य र भावना रहेको देखिन्छ। त्यसैले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न सरकारले बिलम्ब गर्नु असोभनिय हुन्छ । उक्त कार्यसंविधानको प्राबधान बिपरित हुन जान्छ । त्यसैले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा सरकारले ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन, यदि त्यसो गरेमा त्यो सत्ता लम्ब्याउने निकृस्ट बाहना मात्र हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
अब, प्रदेशको राजधानीको प्रसङ्गमा प्रवेश गरौं । अहिले आफु अनुकुलको प्रदेश राजधानी हुनुपर्ने माग गर्दै देशैभरी आन्दोलन र बिरोधका आवाजहरु सुनिन थालेका छन् । यी आवाजहरु आउनु अस्वाभाविक भने पक्कै होइन । यस प्रकारको असन्तुष्टिको आवाज आउनु परिवर्तनको संकेतको रुपमा पनि लिन सकिन्छ। प्रदेशको मुकाम अर्थात् राजधानी तोक्ने बिषय सहज भने छैन । यो विषय निकै जटिल र गम्भीर छ भन्ने कुरा विभिन्न ठाउँमा भएको आन्दोलनले पनि सतही रुपमा देखेको र सोचेको जस्तो त्यति सहज नभएको भन्ने तर्कलाई थप बल पुर्याउन मद्दत गर्छ । हामी अहिले निर्वाचन पश्चात् संविधानको सफल कार्यन्वयनको महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेका छौ । लोकतन्त्रमा निर्वाचनले संविधानको कार्यन्वयन गर्ने आधार र औचित्य निर्धारण गर्दछ ।
अहिले मुलुकमा तीन तहकै निर्वाचन शान्तिपुर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघिय संसदको निर्वाचनमा नागरिकले आफ्नो अभुतपुर्ब सहभागीता जनाए र निर्वाचन मार्फत चुन्न र चुनिन पाउने अधिकारको समेत प्रयोग गरे । जनमत मार्फत व्यक्त गरेको जनादेशले नागरिक परिवर्तनको पक्षमा रहेको भन्ने देखाउछ । यो परिवर्तन भन्नु नै संघियताको सफल कार्यन्वयन हो र मुलुकलाई अर्थिक समृद्धितर्फको बाटोमा उन्मुख गराउनु हो । त्यसैले संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम संघीयताको सफल कार्यन्वयन गर्नु नै अहिलेको प्रमुख दायित्व भित्र पर्दछ । तर , दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ अहिले प्रदेशको राजधानीलाई लिएर जताततै असन्तुष्टि ब्याप्त भएको देखिन्छ । सरकार अस्थायी मुकाम तोक्न आनाकानी गरिरहेको छ ।
सरकार आफ्नो संबैधानिक दायित्वबाट बिमुख हुँदै पन्छिन खोजिरहेको छ । प्रदेशको राजधानी तोकिएमा पाउने जस र अपजसको हिसाब किताब गरेर नै सरकारले यसप्रति ढिलाइ गरेको हुनुपर्छ । प्रदेश राजधानी निर्धारण गर्दा केहि यसका न्युनतम पुर्व शर्तहरुतर्फ भने ध्यान दिन जरुरी हुन्छ, जस्तै भौगोलिक अबस्था, जनसंख्या, शहरीकरण र पुर्बधार बिकासको अबधारणा आदि । यस सन्दर्भमा, हामीले संघीयता लागु भएका मुलुकहरूमा प्रदेश राजधानी तय गर्दा अपनाएका बिधि र उपायहरु समेत अबलम्बन गर्न सक्छौ । त्यसैले प्रदेशको राजधानी तय गर्दा माथी उल्लेखित यसका आबश्यक तत्वहरुबारे ध्यान नदिनु न्यायोचित हुन सक्दैन ।
संविधान बमोजिम सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र अस्थायी मुकाम अनिवार्य तोक्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा संबैधानिक प्राबधान हेरौं, संविधानको धारा २८८(२) मा यस संविधान बमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाई बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ भन्ने लेखिएको छ । यस्तै २८८(३) को उपधारा (२) बमोजिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य संचालन हुनेछ भन्ने प्रष्ट लेखिएको छ । त्यसैले संविधानको उक्त प्रबधान बमोजिम प्रदेश सभाको गठन नभएसम्मको लागी उल्लेखित संविधानको धारा २८८(२) को प्रबधान प्रयोग र कार्यन्वयनमा आउने अवस्था देखिदैन।
सो अबधिसम्मका लागि संविधानको धारा २८८(३) मा भएको ब्यबस्था अनुसार नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य संचालन हुनेछ भन्ने संबैधानिक प्राबधान रहेकोले सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम अर्थात् राजधानी तोक्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले सरकारको एकतर्फी वा दलिय सहमतिको आधारमा भएपनि अस्थायी मुकाम अनिवार्य तोक्नुपर्छ । यो संबैधानिक र कानूनी बन्धनबाट सरकार पन्छिनु र आफ्नो दायित्वबाट बिमुख हुन मिल्दैन । यदि संबिधान बमोजिम सरकारले अस्थायी मुकाम तोक्न सकेन भनेपनि दलिय सहमतिको आधारमा प्रदेशको प्रशासनिक कार्य संचालननको निम्ति अस्थायी मुकाम तोक्नुपर्ने भएकोले सरकारको निम्ति यो महत्त्वपूर्ण अबसर हो ।
यो अबसरको सदुपयोग गर्नबाट सरकार चुक्नु हुँदैन। त्यसैले सरकार प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र अस्थायी मुकाम तोक्ने जिम्मेवारीबाट बिमुख हुन मिल्दैन । सरकारले यथासक्य यी दुबै संबैधानिक दायित्व पुरा गर्नु नै राज्य र नागरिकको हितमा हुन्छ । त्यसैले संविधानमा प्रयोग भएको छिद्र केलाएर सत्ता लम्ब्याउन खोज्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ जुन लोकतान्त्रिक पार्टीको सभापतिको नेतृत्वमा रहेको सरकारको लागी शोभनीय हुँदैन । सरकारले सत्ताको आयु लम्ब्याउने अस्वभाविक छद्मभेशि जादु देखाउनु भन्दा बर्तमान गतिरोधको निकास दिन पहलकदमी लिनु नै बुद्धिमानिपुर्ण र बिबेकसंगत हुनेछ।