संघियता कार्यान्वयनका प्रबिधिक चुनौती

0
596

संविधान कार्यान्वयन संगसगै संघीय प्रशासनिक संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको छ । केन्द्रमा रहेका कर्मचारीलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल बढेको हो । अहिले काठमाडौंमा मात्रै ४६ प्रतिशत निजामती कर्मचारी छन् । प्रदेशको संरचना नभएसम्म प्रशासनलाई समायोजन गर्न अप्ठेरो हुने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । हरेक मन्त्रालयमा संघीय युनिट राख्न उनीहरूले सुझाएका छन् । शासकीय सुधारका लागि ’संक्रमणकालीन व्यवस्थापन योजना’ का सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिज्ञहरुसंग छलफल गर्दै सुझाव कार्य जारी राखेको छ । केन्द्रमा १४ वटामात्र मन्त्रालय राख्न विज्ञले सुझाव दिएपनि संघीय संरचनामा जांदा कतिवटा मन्त्रालय रहने भन्ने टुंगो छैन । संविधानले केन्द्रमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मेवारी थपिदिएको छ । कुन ठाउमा कति कर्मचारी रहने भन्नेबारे पनि सरकारले छलफल बढाएको छ । सुझाव मागेको खण्डमा कुनै पनि सचिवले मेरो मन्त्रालयको काम छैन भन्नसक्ने अवस्था नरहेको बिज्ञहरुले भनिरहेका छन । संविधान बन्नुअघि नै देश संघीय संरचनामा गएपछि १२ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय नचाहिने बिहरको सुझाव थियो । संविधान कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक स्वामित्व नभएसम्म कार्यान्वयनमा अप्ठेरो हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।देशको प्रशासनीक मीयोको रुपमा रहेको निजामती सेवा सरकारको स्थायी र कार्यकारी अंग हो । राज्यका सबैखाले प्रशासनिक क्रियाकलापको व्यवस्थापन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले गठित योे सेवामा व्यावसायिक कर्मचारी आबद्ध छन् । सरकार र आम जनताबीचको सम्पर्कसूत्रका रूपमा रहने भएकोले राज्यसञ्चालनका सन्दर्भमा निजामती सेवाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । हरेक नागरिकले दैनिकरुपमा देख्ने, भोग्ने र अनुभूत गर्ने सरकार वास्तवमा निजामती सेवा नै हो । सरकारको सफलता र प्रभावकारिताको मापन निजामती सेवाको कार्यकुशलता, व्यावसायिकता र सार्वजनिक सेवाप्रवाहको चुस्तताबाट गर्ने गरिन्छ । मुलुकमा एकात्मक वा संघात्मक जुनसुकै शासन व्यवस्था रहेको भए पनि सरकारलाई सफल, सहज र नागरिकसापेक्ष बनाउन निजामती सेवाको स्थान र प्रभाव अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको छ । त्यसैले देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बनिरहंदा निजामती सेवालाई सक्षम, व्यावसायिक, परिष्कृत र संघीयता अनुकूल बनाउन आवश्यक छ ।