संबिधानको सय दिन !

0
402
संबिधानसभाले गणतन्त्र नेपालको संबिधान जारी गरेको एक सय दिन पुग्दा संबिधानको परिणाम आंकलन गर्ने बेला हुनु पर्ने, संबिधान अघिको नेपाल र पछिको ? जनताले के पाए के गुमाए ? परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न पाए वा पाएनन् ? कति जनता संबिधानको पक्षमा छन् कति बिपक्षमा अब समिक्षा गर्ने बेला आएको छ । देशको शासन ब्यबस्था सञ्चालन गर्ने मुल कानून नै अमान्य हुने अवस्था कीन आयो ? असन्तुष्ट पक्षले मात्रै अस्विकार गरेका हुन् या अन्यले पनि ? संबिधान कुनै क्षेत्र वा जाती बिषेशको लागि मात्रै बनाईएको होईन यो त सबैको साझा दस्तावेज हुनु पर्ने तर एउटा कित्ता संबिधानको स्विकार्यता छैन भन्दै देशै ठप्प पारिरहेको छ भने सिंहदरबार ठाडै उस्का माग अस्विकार गरिरहेको छ । त्यसको सिधै मारमा छन् आम नागरिक ।
कुनै पनि देशको सिमा नाका क्षेत्रमा धर्ना,जुलुस,जस्ता आन्दोलनमा बर्जित गरिए पनि हाम्र सिमा नाकाहरु भने सँधै जसो रणमैदान बनिरहेका छन् । आन्दोलनको परिणमले देश जर्जर भै सक्यो औषधी मूलोको अभाव उत्कर्षमा पुगिसक्यो तर पनि राज्य अटेरी बनिरहेको छ । कित उस्ले आन्दोलनकारीलाई निस्तेज पार्न सक्नु पर्यो की त उस्का जायज मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो ।
शाब्दिक अध्ययन गर्ने हो भने गणतन्त्र नेपालको संबिधान २०७२ बाट नेपाली जनताले धेरै अधिकार पाएका छन् । यो आधुनिक कालको ठूलो उपलब्धि पनि हो, जुन प्रजातान्त्रीक मूलुकका लागि अझ गर्वको कुरा हो । हामीले कति उपभोग गर्न सक्छौ सक्दैनौ त्यो अबको चुनौती हो । एक सय दिनको छोटो अबधिमा संबिधानको कार्यान्वयन पक्षको मुल्याङकन गर्नु मुर्खता मात्र हुने छ कीन की संबिधान जारी भए पश्चात दलहरु संबिधानको कार्यान्वयनमा भन्दा सरकार निर्माण र मधेश आन्दोलनमा केन्द्रित भएका कारण नीति निर्माणको काम हुन सकेको छैन जस्ले गर्दा संबिधानको सय दिन दिन गन्तीमै सिमीत भएको छ, जुन समिक्षाको बिषय नै बन्न सकेन । संबिधानको समिक्षा गर्न नपाउनु नेपाली जनताको लागि सबैभन्दा ठूलो क्षति हो । कस्का कारणले यो अवस्थाको सृजना भयो त्यो चाँहि समिक्षाको बिषय बन्नु पर्छ ।